(१) नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलार्इ ऋण दिन सक्नेछ ।
(२) प्रदेश वा स्थानीय तहले ऋण रकमको उपयोग, भुक्तानीको तरिका तथा समय सीमा समेत उल्लेख गरी ऋणको लागि मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त अनुरोध मनासिब देखिएमा नेपाल सरकारले ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारबाट ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति भएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्नेछ ।
(५) नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण प्रदेश वा स्थानीय तहले सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट त्यस्तो ऋण रकम असुली गर्न सक्नेछ ।